तल्लो जातिले पकाएका खानेकुरा खान नहुने तर घर,मन्दिर,कपडा बनाएको प्रयोग गर्न मिल्ने ?

काठमाडौं : शिवालय गाउँपालिका–५ का गोपाल परियार अहिले ४५ वर्षको हुनुभयो । गाउँमा अझै मन्दिर*देखि काम गर्ने थलोसम्म जातीय विभेद कायमै रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । जिल्लाको शिवालय गाउँपालिकामा आयोजना गरिएको सार्वजानिक सुनुवाइमा आज पीडा पोख्दै उहाँले भन्नुभयो –

दिनभरी काम लगाइन्छ, नास्ता र खाना खाँदा कथित माथिल्लो जातिका मानिस*हरु दही, मही र घ्यू खान्छन् । हामीलाई भने देवता रिसाउँछ भन्दै तरकारी मात्र दिन्छन् । शिवालय गाउँपालिका–५ र ६ का मन्दिर र देवता*का थानमा समेत विभेद हुने गरेको गोपालले आरोप लगाउँदै थप्नुभयो, “माथिल्लो जाति भनिनेहरु मन्दिरमा पकाएका रोटीसँग दूध र खिर खान्छन्, हामीलाई देवता रिसाउँछन् भन्दै तेलमा पकाएका रोटी मात्र दिन्छन्, यो कस्तो अचम्म हो, देवताले पनि मान्छे छुट्याउँछन् र ?” उहाँ जस्तै अर्का हरिबहादुर परियारको पीडा पनि कम छैन । उहाँ भन्नुहुन्छ, “हामीले बनाएको घर, मन्दिर प्रयोग गर्न मिल्ने तर त्यहाँ पकाएका खानेकुरा खान नहुने यो कस्तो अन्याय हो ?” मन्दिरमा पूजाआजासमेत प्रभावकारी रुपमा गर्न नदिएको उहाँको गुनासो छ ।

जनयुद्धताका केही जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव कम भए पनि अहिले फेरी पुरानै ठाउँमा पुगेको उहाँको भनाइ छ । कथित माथेल्लो जातिको घरमा हामी गएमा दुई प्रकारको खाना बनाएर दिने गरिन्छ, भो भेद्भाव कहिले सम्म भन्दै उहाँले गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार शाही, सीमा प्रहरी कार्यालयका प्रमुख भक्तबहादुर सुनार, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धनिराम शर्मा, गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कुमारी थापा, नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्यान समाजका अध्यक्ष मानबहादुर सुनार र पत्रकार*लाई सुनाउनुभयो ।

जिल्लाका अन्य ठाउँमा पनि जातीय विभेद तथा छुवाछूत कायम रहेको भन्दै यो कुसंस्कारलाई तोड्न नयाँ पुस्ता सक्रिय हुनुपर्ने सरोकारवालाको जोड छ । नेपालको संविधान*ले जातीय विभेद अन्य गरेको भएपनि व्यावहारमा भने कुनै परिवर्तन नआएको यहाँका दलित समुदायको दुखेसो छ । दलित समुदाय हुने वित्तिकै दही, मही र घ्यू खाना नपाउने र मन्दिरमा समेत विभेद गर्ने भन्ने कुरा जिल्लाका सबै ठाउँमा रहेकाले यसलाई हटाउन सबैले साथ दिनुपर्ने सहभागीले बताएका छन् । “समाज बदल्न आफूबाट शुरु गरौँ, जसका कारण अर्काले पनि राम्रो कामको अनुसरण गरोस्”, नेपाल पत्रकार महासङघ, जाजरकोटका सल्लाहकार जनक केसीले भन्नुभयो, “शुरुमा सोच बदल्न पयो, दलित समुदायभित्रको विभेदलाई समेत अन्त्य गर्न जरुरी छ, अहिले २१औँ शताब्दीको जमानामा पनि यस्तो कार्य सहन नसकिने कार्य हो ।”

आज नै शिवालय गाउँपालिकाले जातीय विभेद र भेदभाव सम्बन्धी आठ बँुद्धे घोषणा पत्रसमेत जारी गरेको छ । यसरी यस्ता कार्यक्रम जिल्ला अन्य स्थानीय तहका समेत गर्न सके जातीय भदभाव र छुवाछूत न्यूनीकरणमा सघाउ पुग्ने स्थानीयवासीको भनाइ छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जातीय भेदभाव र छुवाछूत*सम्बन्धी का उजुरी निकै कम आउने गरेको पाइएको छ । रासस

प्रकाशित मिति October 27, 2019